Etikett: Näringspolitik
-
Utredning om näringslivets försörjningsberedskap breddas med nya uppdrag
Den pågående utredningen om näringslivets försörjningsberedskap breddas med flera tilläggsdirektiv. Bland annat ska utredningen nu även föreslå hur en modern och effektiv byggnads- och reparationsberedskap bör fungera för att öka Sveriges beredskap och förmåga att bygga och reparera civil infrastruktur. Källa Källa
-
Tilläggsdirektiv till Utredningen om näringslivets försörjningsberedskap (N 2022:08)
Välj ditt eget Innehåll! 398:-/mån OP1 + XRISTINE.COM = WWW.YOUZINE.SE VIP – GOLD (Entré) VIP – GOLD 398 kr/mån Ditt personliga Magazine 4-5 gånger per månad. Ladda ned exempel. Egen skräddarsydd Online E-Tidning! Tjäna 70% av tidningsförsäljningen och nå ca 100.000 användare varje månad (Oberoende övervakat)! Bli publicerad i de främsta tidskrift/bokhandlarna! Se mer som…
-
Klimatpremien för ellastbilar breddas för små- och medelstora företag
Välj ditt eget Innehåll! 398:-/mån OP1 + XRISTINE.COM = WWW.YOUZINE.SE VIP – GOLD (Entré) VIP – GOLD 398 kr/mån Ditt personliga Magazine 4-5 gånger per månad. Ladda ned exempel. Egen skräddarsydd Online E-Tidning! Tjäna 70% av tidningsförsäljningen och nå ca 100.000 användare varje månad (Oberoende övervakat)! Bli publicerad i de främsta tidskrift/bokhandlarna! Se mer som…
-
Uppdrag att förenkla regelverk i syfte att minska regelbördan för företag
Regeringen ger 11 statliga myndigheter i uppdrag att se över och förenkla egna föreskrifter och allmänna råd och att lämna förslag beträffande lagar och förordningar inom sina verksamhetsområden, i syfte att minska regelbördan för företag. Källa Källa
-
Regeringen tar ytterligare steg för att minska företagens regelbörda
Regeringen fortsätter arbetet med sin offensiva förenklingsagenda. I dag får 11 myndigheter i uppdrag att arbeta för enklare regelverk med stöd av Tillväxtverket. Syftet är att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader. Källa Källa
-
Strategi för nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län
Regeringen har fattat beslut om en samlad strategi för att stärka utvecklingen i Norrbottens och Västerbottens län. Strategin innehåller insatser inom sju områden som regeringen bedömer som särskilt viktiga för att nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen ska gå i takt. Genom strategin lägger regeringen en grund för stärkt konkurrenskraft, effektiv samverkan och attraktiva samhällen i norra Sverige.…
-
Regeringen lanserar strategi för nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i norra Sverige
Regeringen har fattat beslut om en samlad strategi för att stärka utvecklingen i Norrbottens och Västerbottens län. Strategin innehåller insatser inom sju områden som regeringen bedömer som särskilt viktiga för att nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen ska gå i takt. Genom strategin lägger regeringen en grund för stärkt konkurrenskraft, effektiv samverkan och attraktiva samhällen i norra Sverige.…
-
Förstudie för bättre statistisk om kulturella och kreativa branscher
Regeringen har beviljat medel för en förstudie om statistik för kulturella och kreativa branscher. Syftet är att bidra till att synliggöra de svenska kulturella och kreativa företagens betydelse för kulturlivet och som andel av näringslivet. Källa Källa
-
Utökat näringsförbud på grund av brott utreds i snabbspår
Nu tar regeringen ytterligare ett steg i arbetet med att stärka det brottsbekämpande arbetet och förhindra att kriminella personer utnyttjar bolag som brottsverktyg. En utredare ska i en snabbspårsutredning lämna förslag som ska utöka möjligheterna att meddela näringsförbud till att omfatta brott som har begåtts inom ramen för organiserad brottslighet även om brottsligheten inte har…
-
Patent-och registreringsverket och Socialstyrelsen ska följa upp handläggningstider, bemötande och service mot företag
Regeringen har gett Patent- och registreringsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp handläggningstider, bemötande och service mot företag. Det innebär att ytterligare två myndigheter har fått uppdraget som sedan tidigare omfattar nio myndigheter och länsstyrelserna. Uppdraget möjliggör för regeringen att följa utvecklingen på området. Källa Källa