Utredaren Madeleine Sjöstedt har i dag överlämnat promemorian “Ett digitalt utvecklingsstöd till vissa tidskrifter” till kulturminister Parisa Liljestrand. Promemorian innehåller förslag till ett tidsbegränsat digitalt utvecklingsstöd till tidskrifter som bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik.
Syftet med det föreslagna stödet är att ge tidskrifterna förutsättningar att anpassa sig till nya digitala marknadsförutsättningar.
–Regeringen har som målsättning att stärka demokratin genom att tillförsäkra allmänheten tillgång till oberoende och tillförlitlig journalistik och att bidra till en mångfald på mediemarknaden. Jag ser fram emot att nu sätta mig in i utredningens betänkande för att se hur förslagen kan bidra till det målet, säger kulturminister Parisa Liljestrand.
Förslaget kommer nu att beredas i Regeringskansliet.