Runtom i EU har det under våren förekommit protester och demonstrationer från lantbrukare, bland annat på grund av missnöje med låg lönsamhet och förslag till ny lagstiftning som innebär ökade kostnader i kombination med omfattande regelverk och administration.
I Sverige är situationen lugnare, även om svenska lantbrukare också påverkas av exempelvis fördyrande omvärldsfaktorer, regelverk och fjolårets utmanande väderförhållanden.
Till tisdagens möte i Rosenbad hade flera branschorganisationer bjudits in för att ge sin bild av läget i EU och i Sverige samt diskutera vilka åtgärder som behövs för de svenska näringarna.
– Regeringen sätter stort värde på dialogen och inspelen från näringarna. Samtalet var konstruktivt och kretsade kring hur vi kan stärka förutsättningarna för svenskt lantbruk. Vårt lantbruk är på flera sätt världsledande, men regelbördan behöver minska och konkurrenskraften förbättras. Det är avgörande för en robust svensk livsmedelsproduktion, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.
För att möta protesterna har Europeiska rådet bett kommissionen ta fram förslag till förenkling för jordbruksföretagen. Inom ramen för den processen har Sverige deltagit i diskussionerna och framfört förslag som kan underlätta för lantbrukarna. Kommissionens förslag presenteras i slutet av mars.