Om förslaget
En ny lag föreslås införas som möjliggör ett utökat informationsutbyte mellan vissa utpekade myndigheter samt kommuner och arbetslöshetskassor. Förslaget innebär att både offentliga och sekretessbelagda uppgifter kan utbytas oftare än idag. En aktör som har uppgifter som behövs hos en annan aktör ska lämna ut uppgifterna både på begäran och på eget initiativ. Informationsutbytet kan ske kontinuerligt och på ett mer effektivt sätt än idag, exempelvis via digitalt utbyte.
Av bl.a. integritetsskäl införs det en undantagsregel som gör att de berörda aktörerna ska avstå från att lämna sekretessbelagda uppgifter om övervägande skäl talar för det. Sekretessbelagda uppgifter som finns i viss känslig verksamhet, t.ex. i socialtjänsten och hälso- och sjukvården, kommer inte kunna delas med stöd av den föreslagna lagen.
De nya reglerna för informationsdelning för att motverka felaktiga utbetalningar omfattar Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Inspektionen för vård och omsorg, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, kommuner och arbetslöshetskassor.
I fråga om informationsutbyte mot arbetslivskriminalitet omfattas Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polis-myndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.
Bakgrunden till förslagen är promemorian Utökat informationsutbyte (Ds 2022:13).