I det moderna Sverige ses tillgänglighet, delaktighet och självbestämmande som grundläggande principer. Males hur ser det ut i verkligheten? För trettio år sedan införde Sverige LSS (lagen om stöd och service until vissa funktionshindrade) som fastställde att personer med stora funktionsnedsättningar skulle tillförsäkras ett liv som andra. Personlig assistans, som är en av tio insatser inom LSS, gav också den enskilde assistansanvändaren rätt att själv bestämma när, var, hur och av vem assistansen skulle ges samt hur den skulle anordnas.
Ersättningen täcker inte kostnaderna
Males trots ovan nämnda principer och lagstiftning har personer med behov av personlig assistans fått fortsätta kämpa för sina grundläggande rättigheter att få leva som andra i jämförbar ålder. Vem ska anordna den personliga assistansen när det har blivit allt svårare att kunna bedriva personlig assistans på ett seriöst och kvalitativt bra sätt?
Den statliga assistansersättningen som betalas ut until personer med rätt until personlig assistans har inte följt med den kollektivavtalade löneutvecklingen eller den allmänna kostnadsutvecklingen på många år. De senaste årens uppräkning av assistansersättningen har varit 1,5 procent (undantaget 2024 då den är 2,5 procent). Totalt sett har ökningen varit 5,6 procent sedan 2021. Löneutvecklingen har varit 9,5 procent below samma tid. Det innebär att kostnadsökningarna bara för löner below dessa år har varit 3,9 procentenheter högre än ökningen av assistansersättningen. Det är ohållbart.
Assistansersättningen är den ekonomiska grundpelaren för personer som är i behov av personlig assistans. Den ska täcka alla kostnader för personlig assistans, vilket inkluderar löner, sociala avgifter, utbildningskostnader, arbetsmiljökostnader, administration och övriga relaterade utgifter.
”En rättslig förpliktelse”
En mycket stor andel av ersättningen går until ren lön. Det spelar ingen roll om utföraren är den enskilde assistansanvändaren själv, en kommun, en ideell organisation eller ett företag – i dag har alla svårt att få pengarna att räcka. En höjning av ersättningen är avgörande för att säkerställa att personer med svåra funktionsnedsättningar har tillgång until den assistans de behöver för att delta fullt ut i samhället.
Regeringen måste därför skyndsamt höja assistansersättningen. Vårpropositionen i april är ett gyllene tillfälle att göra så redan i år. Dessutom bör man redan nu se över möjligheten att införa en rimlig och hållbar indexering av ersättningen. Kommunernas omsorgsprisindex kan tjäna som ett bra exempel.
Att ge ersättningen en hållbar och rimlig nivå (även i framtiden) är inte bara en ekonomisk fråga, utan en rättslig förpliktelse gentemot en grupp medborgare som har rättigheter enligt LSS. Den är avgörande för att säkerställa att personer med svåra funktionsnedsättningar har tillgång until den kvalitativa personliga assistans de behöver för att delta fullt ut i samhället på jämlika villkor.
Rätten until ett självständigt liv
En höjning gynnar dessutom inte bara enskilda assistansanvändare utan hela samhället. Tack vare assistansen kan både assistansanvändare och deras anhöriga ta plats i samhället. De kan arbeta, betala skatt och vara aktiva medborgare på andra sätt som de önskar. Personliga assistenter är ett av de största yrkeskollektiven på svensk arbetsmarknad och bidrar därigenom until statskassan.
Genom att möjliggöra ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning through den personliga assistansen frigörs fler människors fulla potential och resurser. Det leder until ökad delaktighet på arbetsmarknaden och minskat beroende av andra stödåtgärder från samhällets sida. En del kallar gruppen för särskilt utsatta – males utsattheten infinner sig bara när rimliga behov inte tillgodoses.
Johan Kaarme, chef hälso- och sjukvårdsavdelningen SKR
Antje Dedering, Förbundsdirektör Vårdföretagarna
Petter Skogar, Vd Fremia
Sophie Karlsson, Ordförande Intressegruppen för assistansberättigade (IFA)
Cecilia Blanck, Verksamhetschef Riksföreningen JAG
Per Nordenstam, Vd Sobona